बालबिवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनीका १८ पालिकाको सामूहिक प्रतिवद्धता

दाङ, ६ चैत । लुम्बिनी प्रदेशका १८ पालिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा दुई दिने बालविवाह न्यूनीकरण कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। कार्यशालाले बालविवाह अन्त्यतर्फ ठोस प्रतिबद्धता जनाउँदै सात बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजना, ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस संस्था) को प्राविधिक सहयोग तथा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपालको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यशालामा दाङ, बर्दिया र बाँके जिल्लाका १८ स्थानीय तहका सामाजिक विकास समितिका संयोजक, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यशालामा सहभागीहरूले सन २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

कार्यशालाले बालबालिका सम्बन्धी पालिका स्तरीय नीति तथा नियम निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बाल हितकोष स्थापना गरी बालविवाह न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने,

तीन वर्षभित्र पालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न पहल गर्ने, बालमैत्री स्थानीय सरकार निर्माणमा जोड दिने, जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा पालिका स्तरीय अभियान सञ्चालन गर्ने, बाल अधिकार समिति र बाल सञ्जाल गठन गरी अभियानलाई सशक्त बनाउने, बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट तर्जुमा, विनियोजन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बालविवाह न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने लगायतका प्रतिबद्धताहरू गरेको हो। त्यसैगरि कार्यक्रमले बालविवाहसँगै बाल यौन शोषण, बाल श्रम तथा बाल बेचबिखन/ओसारपसार जस्ता समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।

कार्यशालाका सहभागीहरूले स्थानीय तहको सक्रियता, समन्वय र जनचेतनामूलक अभियानमार्फत मात्रै बालविवाह अन्त्य सम्भव हुने निष्कर्ष समेत निकालेका छन्।

दुई दिने कार्यशालामा लुम्बिनीका १८ पालिकाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

सन २०३० सम्म नेपाललाई बाल विवाह पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने योजना अनुसार पालिका स्तरमा यस्को प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि गरिएको यो कार्यशालामा कार्यशालामा  दाङ, बर्दिया र बाँके जिल्लाका १८ स्थानीय तहका सामाजिक विकास समितिका संयोजक, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।  

कार्यक्रमको  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बालबालिका तथा महिला शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बालविवाह दर्ता नहुँदा त्यसको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न समस्या भइरहेको बताइन्।  उनका अनुसार प्रेम विवाह तथा भागी विवाहका कारण बालविवाह नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताइन्। उनले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि योजना बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या र जटिलता रहेको बताइन्।

घोराही उपमहानगरपालिका समाजिक विकास समिती संयोजक राममणि पाण्डेले बालविवाह अन्त्यका लागि समाजमा सोच र चेतनाको विकास आवश्यक रहेको बताए। उनले पूर्वाधार विकासमा मात्र सीमित नभई सामाजिक विकासमा समेत विशेष जोड दिनुपर्ने बताए कार्यशालाको सहजकर्तामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का  सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्द र लोचन रेग्मी र सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनीका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सम्झना सुवेदी रहेका छन्।  बाल विवाह अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्था तथा स्थानीय तहको भूमिका, बाल संरक्षण, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल श्रम तथा बालबालिका ओसारपसार रोकथामका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्राथमिकता, बाल विवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको दशवर्षे रणनीतिमा समावेश मुख्य प्रावधानहरूबारे जानकारी गराइएको थियो।

त्यसै गरेर कार्यक्रममा बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ मा समावेश प्रावधानहरू, स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा भूमिकाबारे समेत रामबहादुर चन्दले प्रकाश परेका थिए।

दंगीशरण  गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पिमा वली खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीले राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताए।

कार्यक्रम दंगीशरण गाउँपालिका, सामाजिक विकास समिति संयोजक रोशन जङ्ग शाहको स्वागत मन्तव्य रहेको थियो भने कार्यक्रमको  सहजीकरण गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले गरेका थिए।