बालबिवाह अन्त्यका लुम्बिनीका सांसदहरूसँग नीति-संवाद

२०८२ चैत ७ गते।

नेपालमा बालबिवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले नीति,निर्माण तहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ।

बालबिवाह न्यूनिकरणका लागि प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। उक्त संवाद कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मञ्चले आयोजना गरेको हो भने त्यसका लागि ब्याकवार्ड एजुकेशन सोसाइटी(बेस संस्था) र जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन साझेदार संस्थका रुपमा रहेका थिए।

नेपालले दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सन् २०३० सम्म बालबिवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ। नेपाल सरकारको यो लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा साझेदारी गर्नका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस संस्थाले यसअघि पनि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा बालबिवाहको दर ४५ प्रतिशत रहेको छ।

सांसदहरूसँगको यो अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा बालबिवाहको अवस्था, त्यसको न्यूनिकरण र अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले अपनाउनुपर्ने रणनीति, बनाउनुपर्ने नीति तथा पूरक नीतिहरूका बारेमा खुलेर छलफल गर्नुभयो।

यो कार्यक्रमका प्रमुख अथिति लुम्बिनी प्रदेशसभाका माननीय सभामुख तुलबहादुर घर्ती मगरले यो प्रदेशमा विद्यमान बालबिवाह अन्त्यका लागि सांसदहरूले छलफल गरेर ल्याउने नीति,नियम र कानुन तथा विधेयकहरूलाई प्रदेशसभाले विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बचनवद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो।

‘यो सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी संस्था र कुनै सांसदको एक्लो प्रयासले मात्रै समाधान हुने विषय होइन। त्यसका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता, सामूहिक प्रयास र संकल्प पनि आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभएको छ ‘नेपाल सरकारको लक्ष्य र प्रदेशले समेत अख्तियार गरेको दशवर्षे रणनीति कार्यान्वयका लागि प्रत्यक माननीय सदस्यहरूले आआफ्नो क्षेत्रका जनतालाई सचेत र सशक्तिकरण गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बालबिवाह अन्त्यका लागि संसदीय मञ्चले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। विश्वका विभिन्न देशमा पनि बालबिवाह अन्त्यका लागि भिन्नभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भइरहेको भन्दै उहाँले यहाँका माननीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका र विश्वका अन्य देशहरूले अपनाएको रणनीतिहरूको समेत अध्ययन र साझेदारी हुनुपर्ने बताउनुभयो।

‘नेपालको लक्ष्य, हाम्रो प्रदेशको रणनीतिमात्रै होइन बालबिवाहको अन्त्य सम्पूर्ण विश्वकै अभियान हो। लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मञ्चका धेरै उद्देश्यहरूमध्ये अहिले सरकारले अख्तियार गरेको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि साझेदारी गर्नु पनि हो’ पूर्वमुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ‘त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुका बारेमा पनि जान्नुपर्छ। बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि यो फोरमले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि पनि काम गर्नेछ।’

त्यसैगरी यो अन्तरसंवाद कार्यक्रममा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय अभियान निर्देशक विधानचन्द्र सिंहले भारतलगायत विश्वका विभिन्न देशहरूले बालबिवाह अन्त्यका लागि चलाइरहेको अभियानका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो।

‘भारतमा हामीले सरकारसँग मिलेर बालबिवाहका धेरै मुद्दाहरूलाई नजिर बनाएका छौं। यहाँहरू नेपालका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। यहाँका माननीयहरू हुनुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘पक्कै पनि आफ्नो प्रदेश अनि सिङ्गो नेपाललाई नै बालबिवाहमुक्त बनाउनका लागि यहाँहरूले नीति,निर्माण तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहुनेछ।’

बालबिवाह अन्त्यका लागि सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सघाउनका लागि प्रदेश सांसदहरूको सहभागितामा लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलोपटक लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मञ्च गठन भएको हो। यो मञ्चको संयोजक माननीय धनलक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले अध्यक्षता गर्नुभएको कार्यक्रममा उपसभामुख मेनुका खाण केसी, पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सभा सदस्यहरू हेमा बेलबासे, मीना बुढा, जानुका न्यौपाने, इन्द्राकुमारी गहतराज, सुशीला वादी, लोकाकुमारी विश्वकर्मालगायतले बालबिवाह अन्त्यका लागि प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। कार्यक्रमको सुरुवातमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले सरकारका नीति, निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो। कार्यक्रमका बारेमा बेस संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक पिंङ्की डाँगीले जानकारी दिनुभएको थियो भने बालबिवाहविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका बारेमा विधानचन्द्र सिंहले प्रस्ट पार्नुभएको थियो। नीति संवादको सहजीकरण पत्रकार सुशील बस्नेतले गर्नुभयो।

यसअघि दुई दिनसम्म लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूका १८ पालिकाका कर्मचारी प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको आयोजना दंगीशरण गाउँपालिकाले गरेको थियो भने बेस संस्था र जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपालले साझेदारी गरेका थिए।

दाङ, बाँके र वर्दियाका १८ स्थानीय तहका सामाजिक विकास समितिका संयोजक, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।  

उक्त भेलाले बालबालिका सम्बन्धी पालिका स्तरीय नीति तथा नियम निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बाल हितकोष स्थापना गरी बालविवाह न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने,तीन वर्षभित्र पालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न पहल गर्ने, बालमैत्री स्थानीय सरकार निर्माणमा जोड दिने, जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा पालिका स्तरीय अभियान सञ्चालन गर्ने, बाल अधिकार समिति र बाल सञ्जाल गठन गरी अभियानलाई सशक्त बनाउने, बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट तर्जुमा, विनियोजन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बालविवाह न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने लगायतका प्रतिबद्धताहरू गरेको हो। त्यसैगरि कार्यक्रमले बालविवाहसँगै बाल यौन शोषण, बाल श्रम तथा बाल बेचबिखन/ओसारपसार जस्ता समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको थियो।

कार्यशालाका सहभागीहरूले स्थानीय तहको सक्रियता, समन्वय र जनचेतनामूलक अभियानमार्फत मात्रै बालविवाह अन्त्य सम्भव हुने निष्कर्ष समेत निकालेका थिए।