बालबिवाह अन्त्यका लागि पहिलोपटक लुम्बिनीमा बजेट, पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वारा धन्यवाद- ऐतिहासिक कदम

मिति-२०८३ साल असार १ गते।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक बालबिवाह न्यूनिकरण र नियन्त्रणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तहहरूका लागि बालबिवाह न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट बिनियोजन गरेको हो। बजेट बक्तब्य पढ्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशका सबै पालिकाहरूमार्फत परिचालन हुनेगरी उक्त बजेट बिनियोजन गरेका हुन्।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका १०९ वटा पालिकाहरूले बालबिवाहविरुद्ध अभियानहरू सञ्चालन गर्नेछन्। उक्त प्रयोजनार्थ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बालबिवाह न्यूनिकरण, बालसंरक्षण, शिक्षा र पुन:स्थापना’का लागि बजेट बिनियोजना गरेको हो। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रदेशका १०९ वटै पालिकाहरूलाई १०/१० करोडका दरले कूल १० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर  बजेट बिनियोजन गरेको छ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै बालबिवाह हुनेमध्ये लुम्बिनी प्रदेश पनि एक हो। यहाँ लगभग ४५ प्रतिशत बालबिवाह हुनेगरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। सरकारले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी सन् २०३० सम्ममा ‘बालबिवाह मुक्त नेपाल’ बनाउनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले समेत ‘बालबिवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको दश वर्षे रणनीति’ बनाइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै प्रदेश सरकारले यो रणनीति बनाइसकेको थियो। तर पहिलोपटक प्रदेश सरकारले बालबिवाह अन्त्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेर उक्त बजेट बिनियोजना गरेको हो।

समाजमा कुरीतिको अवशेषका रुपमा रहेको बालबिवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक दलका नेता तथा संघसंस्थाहरूले स्वागत र प्रसंशा गरेका छन्। राजनीतिसँगै लामो बालअधिकार र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सभ्य र चेतनशील समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको यो कदम निकै स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चौधरीले त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।

‘बालअधिकारका लागि जीवनका धेरै वर्षहरू संघर्ष र आन्दोलनमै बिताएका नाताले पहिलोपटक प्रदेश सरकारले बालबिवाहका अन्त्यका लागि बजेट बिनियोजन गरिरहँदा यसलाई मैले एउटा ठूलो उपलब्धीका रुपमा लिएको छु । सभ्य, सचेत र कुरीतिमुक्त समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई  सफल बनाउन म हरसम्भव सहयोग र सहकार्यका लागि प्रतिवद्ध छु’ चौधरीले भनेका छन् ‘साथै यो अभियानलाई साथ, सहयोग र निरन्तर समन्वयका लागि म लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय चेतनारायण आचार्य, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की लगायत सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रति हार्दिक आभार, कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सरकारबाट समाज परिवर्तनका लागि यस्ता योजना र नीतिहरूको निरन्तरताका लागि पनि अपिल गर्दछु।’ 

त्यस्तै बालबालिका र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बेस संस्था (ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन)ले पनि प्रदेश सरकारको उक्त कदमको स्वागत गरेको छ। नेपाललाई बालबिवाह मुक्त बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको यो कदम निकै स्वागतयोग्य र महत्वपूर्ण कमद भन्दै बेसले यस्ता कार्यक्रमहरूको निरन्तरता हुनुपर्ने पनि बताएको छ।

‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बालबिवाह न्यूनिकरण, बालसंरक्षण, शिक्षा र पुन:स्थापना’का लागि कूल दश करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गर्ने निर्णय अत्यन्त स्वागतयोग्य र महत्वपूर्ण छ। यो बजेट लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका १०९ पालिकाहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन्’ बेस संस्थाकी कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकि छन् ‘हाम्रो यो अभियानलाई अपनत्व लिंदै नीति-कार्यक्रमसँगै बजेटसमेत बिनियोजन गरेकोमा हामी, प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, पूर्व मुख्यमन्त्री माननीय डिल्लीबहादुर चौधरी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की लगायत सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रति हार्दिक आभार, कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।  र यो अभियानलाई विश्वव्यापी बनाउन योगदान दिनुहुने जेआरसीका संस्थापक भुवन ऋभूप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्दछौं।’

त्यसैगरी बालबिवाह मुक्त नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग साझेदारीमा काम गर्दै आएको ‘नेपालमा बालबालिकाका लागि अधिकार’ (जेआरसिएन)ले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान हुने जनाएको छ। संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौधरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारको यो कदमले बालबिवाहविरुद्ध काम गर्दै आएका सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई उत्साह थपिएको पनि बताएका छन्।

‘बालबिवाह न्यूनिकरण र नियन्त्रणका लागि विभिन्न सामाजिक अभियानहरूसँग जे.आर.सि.एनले निरन्तर रुपमा सरकारलाई पनि नीति निर्माण तथा निर्णयहरू कार्यान्वन गर्न झक्झक्याउँदै आएको छ । खासगरी बालबिवाह मुक्त प्रदेश निर्माण गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशले जारी गरेको दश वर्षे रणनीतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान जेआरसिएनले स्थानीय सरकार, प्रहरी तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र निरन्तर  सहकार्य गर्दै आएको छ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसै वर्ष पनि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपालले बेस संस्था र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदसँग सहकार्य गरेर ‘बालबिवाह मुक्त नेपाल: १०० दिने राष्ट्रिय अभियान’ भव्यरुपमा सञ्चालन गरेको थियो। नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय बालसंरक्षण संसदीय फोरम स्थापना भइसकेको छ । यो संसदीय फोरमलाई सबै प्रदेश र संघमा समेत विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’