थारू समुदायकाे ऐतिहासिक उपलब्धी, प्रथाजनित प्रणालीलाई कानुनी मान्यता

मिति-२०८३ असार २६ गते

लुम्बिनी प्रदेशसभाले थारू समुदायको प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘थारू समुदायको प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको बुधबार (२०८३ साल जेठ २४ गते) बसेको बैठकबाट पारित भएको यो विधेयकलाई थारू समुदायको इतिहास, संस्कृति, सामाजिक प्रणाली र मौलिक पहिचानलाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता दिने ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन अन्तर्गत १८ औँ बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । थारू समुदायका मौलिक परम्परा, संस्कृति तथा सामाजिक अभ्यासको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले  विधेयक पारित गरिएको हो । 

यो विधेयक विधेयकको प्रस्तावनादेखि विधेयक निर्माण र प्रदेशसभाबाट पारित गराउनका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एंव मटावाँ/बरघर,भलमन्सा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्य भूमिका निभाउनु भएको थियो। बेस संस्था (ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन)का संस्थापकसमेत रहनुभएका उहाँले थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक तयार पारिएको बताउनुभयो।

यो विधेयक पारित भएसँगै थारूहरूको मौलिक परम्परालाई राज्यले अपनत्व लिने र त्यसको पहिचानलाई संस्थागत गर्नेतर्फ एक कदम अघि बढिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

‘यो ऐनले थारू समुदायको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत सामाजिक अभ्यासको संरक्षण तथा प्रववर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभएको छ।

२०८२ साल जेठ अन्तिम साता भएको मटावाँ, बरघर तथा भलमन्साको अन्तरप्रदेशस्तरीय सम्मेलन र त्यसअघि २०८१ माघ २७ र २८ गते पश्चिम दाङको चखौरामा सम्पन्न मटावाँ, बरघर तथा भलमन्साको लुम्बिनी,कर्णाली सुर्खेत र सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलाले थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र कानुनी मान्यता दिनका लागि विशेष माग गरेको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलबस्तु, रुपन्देही र सुस्तापश्चिम नवलपरासी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदुरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका आठ सय बढि मटावाँ, बरघर तथा भलमन्साहरुको सहभागिता रहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरको अध्यक्षता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त सम्पन्न भएको थियो।

भेलामा सहभागिहरुले थारू समुदायमा परम्परागत रूपमा प्रचलित कविला गण संरचना, संगठन, चालचलन, रीतिरिवाज, संस्कृति, सम्पदा, मटावाँ, बरघर तथा भलमन्सालगायतका मौलिक परम्पराको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा पुस्तान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नेमा जोड दिएका थिए।

४ समुहमा बिभाजन गरि संकलन भएका सुझाब तथा लुम्बिनी प्रदेशका सुस्तापश्चिम,रुपन्देही र कपिलबस्तुको एउटा कल्ष्टर तथा बाँके,बर्दिया र दाङलाई कल्ष्टर कायम गरि थारु समुदायका अगुवा, मटावाँ, बरघर तथा भलमन्सा लगायतसँगसंवाद समूहको नीति संवादले बिभिन्न चरणमा गरेको संवादबाट प्राप्त सुझाबलाई सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा हस्तान्तण गरिएको थियो।

थारू समुदायका अगुवाहरूका अनुसार यो विधेयकले थारू समुदायको परम्परागत ज्ञान, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा दीर्घकालीन आधार तयार गरेको छ। परापूर्वकालदेखि अभ्यासमा रहेको थारू समुदायको प्रथाजनित प्रणालीलाई राज्यले उच्च सम्मानसहित कानुनी मान्यता दिएको उहाँहरूको बुझाइ छ। यससँगै थारू समुदायको इतिहास, संस्कृति, सामाजिक मूल्य–मान्यता र परम्परागत जीवनशैली अब कानुनी संरक्षणभित्र आउनेछ। विधेयकले थारू समुदायमा आदिमकालदेखि चल्दै आएका मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, गुरुवा र चिरक्या जस्ता परम्परागत नेतृत्व प्रणालीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरेको छ। यसबाट उनीहरूको सामाजिक नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र समुदाय सञ्चालनको भूमिकाले कानुनी वैधता पाउने थारू समुदायका अगुवाहरूको भनाई छ।

विधेयकले थारू समुदायका मौलिक चालचलन, रीतिरिवाज, चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा, लोककला तथा ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएका स्थानहरूको संरक्षण, अभिलेखीकरण र प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले आधुनिकता र बाह्य प्रभावका कारण मौलिक संस्कृति हराउँदै जाने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ। विधेयकले परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, कृषि प्रणाली, सिंचाई पद्धति, पेशा तथा त्यससँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै भावी पुस्तामा सुरक्षितरूपमा हस्तान्तरण गर्ने कानुनी आधारसमेत तयार गरेको छ। त्यस्तै थारू समुदायको कविला गण प्रणाली, सामूहिक भावना र समाज सञ्चालन गर्ने मौलिक अभ्यासलाई राज्यले सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यसले समुदायभित्रको एकता, सद्भाव र सामाजिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य बढ्दै सेवा–सुविधामा समुदायको पहुँच पनि विस्तार हुने यो समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ।

विधेयकले गाउँ, मौजा, प्रगन्ना, फाँटा र टप्पा जस्ता परम्परागत संरचनालाई संगठित संस्थाको रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ । त्यसैगरी कानुनी मान्यता प्राप्त परम्परागत घरेलु तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, परम्परागत चाडपर्व, खानाका परिकार, खेलकूद, भाषा, संस्कृति, विवाह, जन्म तथा मृत्यु संस्कारलगायत अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । यसैगरी परम्परागत कृषि तथा सिंचाई प्रणाली, पेशा, सीप, व्यवसाय र त्यसबाट उत्पादित वस्तुसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । समुदायमा हुने विवाद समाधानका लागि मटावाँ, बरघर र भलमन्साको अगुवाइमा सञ्चालन हुने वैकल्पिक प्रणालीलाई समेत विधेयकले संस्थागत मान्यता दिएको छ । प्रकृतिपूजा, मठमन्दिर, मरुवा तथा भुइह्यारथान जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । विधेयकले थारू समुदायको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा परम्परागत गाउँ, टोल, मौजा तथा स्थानहरूको ऐतिहासिक र मौलिक नाम कायम राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रत्येक गाउँ मौजामा मटावाँ–बरघर–भलमन्सा प्रणालीलाई स्वायत्त सामुदायिक व्यवस्थापकीय संरचनाका रूपमा निरन्तरता दिने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै प्रथाजनित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुई तहमा समन्वय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा स्थानीय समन्वय परिषद् र प्रदेशस्तरमा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन गरी सरकार र समुदायबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयकले लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या रहेको थारू समुदायको सभ्यता, इतिहास, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र पहिचानलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दै आत्मसम्मान र सामाजिक अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउनेछ ।

यसैबीच प्रदेशसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि विभिन्न थारू समुदायका अगुवाहरूले यसलाई लुम्बिनी प्रदेशकै एक ऐतिहासिक कदम भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्।

चूर्णबहादुर चौधरी, कार्यकारी निर्देशक बेस संस्था/कोषाध्यक्ष, थारू कल्याणकारिणीसभा

आदिवासी थारुहरुको सामुहिक प्रथाजनित मटावाँ,बरघर,भलमन्सा प्रणालीलाई अभिलेखीकरण, परम्पराको संरक्षण प्रबद्र्धन, विकास र अभ्यासमा टेवा पुर्‍याउने बिश्वास गरिएको बेस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चूर्णबहादुर चौधरीको भनाई छ ।

थारु बुद्धिजीवि चन्द्रबहादुर चौधरी

यसअघि बर्दियाको राजापुरमा सम्पन्न अधिबेसनले कानूनी मान्यताका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरिएको स्मरण थारु समुदायका बुद्धिजीवि चन्द्रबहादुर चौधरीले बताएका छन्।

प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरी

लामो अध्ययन,बिश्लेषण र संवादबाट प्राप्त सुझाबबाट समेत पारित विधेयकले थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने बिश्वास गरिएको प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिबक्ता हल्लुप्रसाद चौधरी

नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणापत्र २००७, नेपालको संबिधान धारा ३२ को उपधारा (३) अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण गर्ने हकको ब्यबस्था गरिएको थारु समुदायका बुद्धिजीवि एबम हल्लु प्रसाद चौधरीले दावि गर्नुभयो ।

अधिबक्ता चौधरीका अनुसार संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि राज्यले आवश्यक्ता अनुसार कानूनी व्यवस्था गर्ने भए बमोजिम प्रथाजनित थारु समुदायको लागि यो कानुन निर्माण गरिएको हो ।

संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) संघीय कानून बमोजिम सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने ब्यबस्था गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक बिकास समितिका सभापति यम बहादुर नेपाली सार्की

लुम्बिनी प्रदेश भित्र थारु समुदायको बाहुल्यता भएकोले कानुन निर्माणसंगै प्रथाजनित अभ्यास प्रचलनमा रहेको गाउँ तथा नगरको विकास निर्माण कार्य, शान्ति सुव्यवस्था, आपसी सहयोग, सहकार्य, एकता र सामुहिक पद्धतिलाई अबलम्बन गरी काम गरिने छ ।

त्यस्तै,लुम्बिनी प्रदेशमा बन्ने कानुनले आगामी दिनमा समावेशी तथा समविकासको सिद्धान्तका आधारमा स्थानिय विकासमा न्यायोचित सहभागिता र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न, न्याय, परम्परा, पेशा र समाज परिचालनका लागि यो प्रणाली अझै सशक्त र प्रभावकारी बन्ने लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक बिकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा १९९, धारा २०१ र अनुसूची ६ को बुदा नं. १८ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी लुम्बिनी प्रदेशको १८ औं प्रदेश सभा बैठकले यो बिधेयक पारित गरेको हो ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार देशभर थारु समुदाय कुल जनसंख्याको कम्तिमा ७ प्रतिशत छन् । भने लुम्बिनी प्रदेशमा ७,३२,०८९ अर्थात १४.२९ प्रतिशत थारु समुदाय रहेको तथ्यांक बिभागले जनाएको छ ।

यस्ताे छ थारू समुदायकाे प्रथाजनित परम्पपराकाे संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक